भारतीय कृषिवस्तुलाई भन्साररहित सुविधामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव
नेपाल र भारतबीच वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक छिट्टै हुन लागेको सन्दर्भमा विज्ञहरूले द्विपक्षीय व्यापार र पारवहन सन्धिका विभिन्न बुँदामा समीक्षा गर्न आग्रह गरेका छन् । सचिवस्तरीय अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) बैठक नोभेम्बरमा हुने योजना भए पनि निश्चित मिति भने तय नभइसकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।
व्यापार सन्धि सन् २०२३ को अक्टोबरमा स्वचालित रूपमा ७ वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो । सन् २०२३ को जुनमा पारवहन सन्धि पनि ७ वर्षका लागि नवीकरण भएको थियो । खासगरी भारतलाई पनि कृषिक्षेत्रमा शून्य भन्सार सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने र उत्पत्तिको प्रमाणपत्रसम्बन्धी नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने सोमवार नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले बताए ।