महामारीले थलिएको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी सघाउनुपर्छ सरकारले?

मुलुक यतिबेला कोभिड–१९ संक्रमण महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा छ। दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र फैलिन थालेपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लासहित धेरैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिँदा फेरि देश नै बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेको छ। संक्रमितको बढ्दो संख्यालाई स्वास्थ्य पूर्वाधारले धान्ने अवस्था नरहँदा संक्रमण रोकथामका लागि फेरि एकपल्ट बन्दाबन्दीको उपाय अपनाउनुपरेको छ। जसका कारण महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्र लयमा फर्किन नपाउँदै फेरि थलिएको छ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष बन्दाबन्दी घोषणापछि आर्थिक चापमा परेका व्यक्ति तथा व्यवसायीका लागि तत्काल राहतका उपायहरू ल्यायो। साथै, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिद्वारा मध्यमकालीन पुनरुत्थानका नीति तथा कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ। 

कोभिड-१९ को दोस्रो लहर आइसकेको अहिलेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आर्थिक तथा मौद्रिक नीति तयार पार्ने बेला भएको हुनाले गत वर्षका नीतिहरू र तिनका प्रभावकारिताको समीक्षा गरी नीति तथा तिनका तर्जुमाबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। हालको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रलाई फेरि समस्यामा पार्ने सुनिश्चित भएकाले गत वर्ष अपनाइएका उपायहरूको लेखाजोखा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

यो लेखमा बन्दाबन्दी सिर्जित आर्थिक गतिविधिको संकुचनले आयआर्जन र रोजगारीमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले गत वर्ष चालेका कदमहरूको प्रभावकारिताबारे चर्चा गरिएको छ।

रोजगारी बचाउन आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरुत्थान जरुरी

गत आर्थिक वर्षको चैतदेखि असारसम्म गरिएको बन्दाबन्दीका कारण अर्थतन्त्र २.०९ प्रतिशतले संकुचन भएको छ। त्यसपछि पुनः शुरू भएको सीमित आर्थिक गतिविधिका आधारमा गरिएको आर्थिक वर्षको वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि खासै उत्साहजनक छैन। हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार, २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यो प्रक्षेपणले हालको बन्दाबन्दीले पार्नसक्ने प्रभाव हिसाब गरेको देखिँदैन। 

समग्रमा हेर्दा, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीले निम्त्याएको आर्थिक शिथिलताले गरीबी न्यूनीकरणमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभाव अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिन्छ। नेपालमा अहिले १५ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन्, ३२ प्रतिशत फेरि गरीबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिममा छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको भर्खरैको अनुमान अनुसार, यस महामारीले थप १२ लाख जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्।

बन्दाबन्दीले आर्थिक गतिविधिमा ह्रास ल्याएर आममानिसको आय र रोजगारीमा प्रतिकूल असर पारेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, करीब नौ लाख २४ हजार जनाले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ। 

नेपालमा जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न मद्दत गर्ने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था निकै कमजोर भएकाले रोजगारी खोसिएको अवस्थामा गरीबी र खाद्य असुरक्षा बढ्ने जोखिम धेरै हुन्छ। त्यसैले जनतालाई हरहिसाबले आर्थिक रूपले सुरक्षित गर्ने उपाय भनेको रोजगारी बचाइराख्नु नै हो।

नेपाल सरकारले गत वर्षको बन्दाबन्दी लगत्तै जीविका गुमाएका श्रमिकहरूलाई स्थानीय निकाय मार्फत अत्यावश्यक खाद्यान्न आदि बाँडेर सहयोग गर्‍यो। तर, यो सहयोग एक पटकका लागि मात्र थियो। त्यसैले आर्थिक क्रियाकलापलाई पुनरुत्थान गरेर रोजगारी बचाउन निकै आवश्यक देखिन्छ।

सरकारले बजेट घोषणाको बेला व्यवसायीलाई त कर तिर्ने म्याद र ब्यांकको ब्याज तिर्ने म्याद केही पर धकेलेर राहत पुर्‍यायो। यस्तै, बजेट घोषणाको बेला व्यवसायको आकार हेरेर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आम्दानीमा लाग्ने आयकरमा २५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म छूट दिएको थियो। 

यीबाहेक प्रायः अरू सबै पुनरुत्थानका लागि ल्याएका योजना मौद्रिक नीतिबाट निर्देशित छन्। जस्तैः नेपाल राष्ट्र ब्यांकद्वारा तोकिए अनुसारको अति, मध्यम र कम प्रभावित क्षेत्रलाई एकदेखि दुई वर्षका लागि सुलभ दरमा पुनर्कर्जा, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, चालू पूँजी कर्जा आदिको व्यवस्था। साथै, अर्थ मन्त्रालयले व्यवसाय निरन्तरताका लागि भनी बनाएको कोष पनि राष्ट्र ब्यांककै संयोजकत्वमा ब्यांकहरू मार्फत घरेलु, साना तथा मझौला व्यवसाय तथा पर्यटन व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न लाग्ने एक वर्षजतिको खर्च बराबर ऋण पाँच प्रतिशत ब्याजमा दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले ऋणीहरूलाई केही सहजताका साथ ब्यांकको ऋण चुक्ता गर्ने दबाबबाट मुक्ति दिलाउनुका साथै व्यवसायलाई टाट पल्टिनबाट बचाई आवश्यक चालू पूँजीको पनि जोहो गर्न सरल बनाइदिएको देखिन्छ। राष्ट्र ब्यांकको तथ्यांक अनुसार, हालसम्म रू.१४० अर्बको पुनर्कर्जा प्रदान गरिएकोे छ र रू.९७ अर्ब बराबरको कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिएको छ। साथै, आव २०७७/७८ को मौद्रिक नीति आउनुअघि नै घोषणा गरिएको चैत महीनाको ब्याजमा १० प्रतिशत छूट र चौथो त्रैमासको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुको छूटबाट नै ऋणीहरूले रू.१४ अर्ब बराबरको छूट पाइसकेको राष्ट्र ब्यांकले जनाएको छ। 

यी तथ्यांक हेर्दा व्यवसायीहरूले राहत पाएका र त्यसबाट रोजगारी पनि सुरक्षित छ कि जस्तो देखिन्छ। तर, आर्थिक गतिविधिमा आएको ह्रास र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गरेको दुई चरणको अध्ययनले अझै पनि धेरै व्यवसाय अप्ठ्यारोमै रहेको देखाउँछ। मंसीर महीनासम्मको सर्वेक्षण अनुसार, ५४ प्रतिशत व्यवसाय मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छन्। त्यही सर्वेक्षणमा श्रमिकहरूलाई अझै पनि पूर्ण रोजगारी दिनसकेको देखिँदैन। यी तथ्यांकले अझै पनि आर्थिक गतिविधि तंग्रिएका छैनन् भन्ने संकेत गर्छन्। 

त्यस्तै, साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड एनभारोन्मेन्ट (सावती)ले पछिल्लो एक वर्षमा गरेका कोभिड–१९ सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनले पनि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका योजनाले सीमित व्यवसाय र व्यवसायीलाई मात्र टेवा दिएको देखिन्छ। 

यसको एक प्रमुख कारण चाहिँ सरकारको मुख्य औजार नै राष्ट्र ब्यांकबाट प्रवाहित भई ब्यांकहरूका माध्यमबाट ऋण लिएका वा ब्यांकहरूबाट ऋण पाउन योग्य औपचारिक व्यवसायलाई मात्र प्रत्यक्ष मद्दत गरेको छ। यी औपचारिक व्यवसायलाई सहयोग गर्दा पनि अनौपचारिक व्यवसायलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग त हुन जान्छ, तर अहिलेको जस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने खालका नीति र कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने हो। 

पुनर्कर्जाको सुविधा र वित्तीय पहुँच

राष्ट्र ब्यांकले प्रदान गर्ने ब्यांक मार्फतका पुनर्कर्जा नै अहिले सरकारको सबभन्दा सफल उपाय देखिन्छ। जस अन्तर्गत राष्ट्र ब्यांकले निर्धारण गरेको अति तथा मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायले एक वर्षसम्मका लागि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा ऋण लिन पाउँछन्। पुनर्कर्जा योजना साना व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइए पनि लघु तथा साना व्यवसायीले यसको उपयोग खासै गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ। राष्ट्र ब्यांकले पुसमा यो पुनर्कर्जाको ८० प्रतिशत रकम ब्यांकहरूले साना व्यवसायलाई दिनुपर्ने नियम हटाउनुले पनि यही कुरा इंगित गर्छ। 

राष्ट्र ब्यांकले अनिवार्य नगद मौज्दात र ब्यांकको ब्याजदर आदि घटाउनुका साथै कोभिड–१९ प्रभावित ऋणलाई खराब कर्जाको गणनामा केही छूट दिएकाले ब्यांकहरूलाई पनि ऋण पुनर्तालिकीकरण (कोभिड–१९ पुनरुत्थान योजनाबाहेकका पनि) गर्न सजिलो भएको छ। साथै, बजारको प्रभावले घटेको ब्याजदरले पनि व्यवसायीलाई सहयोग गरेकै छ।

यी उपायबाहेक नेपाल सरकारले ल्याएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको भने खासै माग भएको देखिँदैन। लक्षित समूहलाई (घरेलु, साना तथा मझौला र पर्यटन व्यवसायी) सरल शर्तहरूमा ५ प्रतिशत ब्याजमै कर्जा दिने भनिए पनि व्यवसायीले खासै उत्साह देखाएको पाइएन। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत कात्तिकदेखि अहिलेसम्म यस्तो कर्जारू.१ अर्ब पनि गएको देखिँदैन। 

व्यवसायीलाई कर र ब्याजबाहेक सबैभन्दा बढी समस्या पारेको विषय हो, घर बहाल। धेरैजसो व्यवसाय बन्द हुनुको कारण महँगो घरभाडा पनि हो। तर, सरकारले त्यो समस्या सम्बोधन हुने कुनै उपाय घोषणा गरेको छैन।

सावतीले गरेको अध्ययनमा, विभिन्न सरोकारवालाले बताए अनुसार कामदारलाई अनिवार्य रूपमा ब्यांक खाता मार्फत नै तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्तले अप्ठ्यारो पारेको छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, कर्जा पाउने व्यवसायले रकम ज्याला भुक्तानीमा नै खर्च गर्ने र कर्जा पाएपछि कामदार कटौती हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सो नियम ल्याइएको हो। तर, त्यसका लागि कर्जा लिएपछि ब्यांक खाताबाट ज्याला भुक्तानी अनिवार्य गरिएको भए धेरै व्यवसायी कर्जा लिन योग्य हुन्थे र रोजगारी पनि बचाउन सकिन्थ्यो।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि घोषणा गरिएका सबै उपकरण वित्तीय भएको हुनाले वित्तीय पहुँच कम भएका व्यवसायी यसै पनि यी सुविधाबाट वञ्चित हुने भइहाले। नेपालको वित्तीय प्रणालीमा बिनाधितो ऋण दिइँदैन, त्यसैले कुनै स्थिर सम्पत्ति नभएका व्यवसायी यसै पनि ब्यांकिङको पहुँचबाट टाढै छन्। दर्ता नगरी सञ्चालित व्यवसायले झन् पाउने कुरै भएन। यसका लागि राम्रो सञ्चालन गर्ने, तर धितो नहुने खालका व्यवसायका लागि राज्यले नै विशेष संयन्त्र बनाउन आवश्यक देखिएको छ। त्यो संयन्त्रले त्यस्ता व्यवसायमा ऋण मात्र नभएर शेयर पूँजी नै लगानी गर्नसक्छ। महामारी सकिएपछि पनि यस्तो संयन्त्रले काम जारी राख्न सक्छ। 

व्यवसायीलाई कर र ब्याजबाहेक सबैभन्दा बढी समस्या पारेको विषय हो, घर बहाल। धेरैजसो व्यवसाय बन्द हुनुको कारण महँगो घरभाडा पनि हो। तर, सरकारले त्यो समस्या सम्बोधन हुने कुनै उपाय घोषणा गरेको छैन। धेरै देशहरूले महामारीको बेला बहाल तिर्न नसक्दा व्यवसायहरूलाई डेराबाट निकाल्न नमिल्ने नियम समेत ल्याएका छन्। नेपाल सरकारले पनि व्यवसायी र घरधनीबीच यस्तै समन्वय गरे धेरै व्यवसाय बन्द हुने स्थिति स‍म्भवतः आउँदैनथ्यो। अहिलेको निषेधाज्ञा अझै केही समय लम्बियो भने फेरि पनि व्यवसायहरू बन्द हुने अवस्था आउनेछ। त्यसैले सरकारले व्यवसाय र घरधनीका लागि केही मापदण्ड बनाएर भाडा तिर्ने म्याद थप्ने व्यवस्था गरे अनौपचारिक व्यवसायलाई पनि राहत हुन्थ्यो। 

सरकारले राहतमा पहुँच बढाउन मौद्रिक उपकरणमा मात्र भर नगरेर वित्तीय उपकरण पनि व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू वित्तीय नीति जस्तै गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छूट सुविधा यस वर्ष पनि निरन्तर गर्न सकिन्छ।

सरकारले राहतमा पहुँच बढाउन मौद्रिक उपकरणमा मात्र भर नगरेर वित्तीय उपकरण पनि व्यापक परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अरू वित्तीय नीति जस्तै गत वर्ष प्रदान गरिएको कर छूट सुविधा यस वर्ष पनि निरन्तर गर्न सकिन्छ। त्यस्तै, सरकारले पहिलेदेखि प्रदान गर्दै आएका सुविधाहरू जस्तै, निर्यातकर्तालाई दिइने नगद प्रोत्साहन आदि सुलभ तरिकाले समयमै प्रदान गरे पनि अप्ठ्यारो बेला राहतको काम गर्नेछ।

अर्कातिर, व्यवसायीलाई सरकारले दिएका सुविधाबारे कम जानकारी भएको पाइएको छ। जानकारी भए पनि गलत वा अपूरो हुने देखिएको छ। सावतीले गरेको अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएकामध्ये ९२ प्रतिशत महिला उद्यमीले सरकारले कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीपछि घोषणा गरेको सेवाबारे जानकारी नै नभएको बताएका छन्। यसबारे सम्बन्धित व्यवसायीका सञ्जाल र संघहरूले पनि सूचना प्रवाहमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

अब आउने बजेट र मौद्रिक नीतिले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर यस महामारीबाट अर्थतन्त्र धराशायी हुनबाट जोगाउन आवश्यक नीति ल्याउला भन्ने आशा गरौं।

थप सामग्री : https://www.himalkhabar.com/news/123403