शुक्रवार, मंसिर १, २०७४
दक्षिण एसियाली क्षेत्रको समग्र विकासका लागि संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्नेमा यस क्षेत्रका विज्ञहरू सहमत भएका छन् । विकासका एजेण्डा राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुँदा यस क्षेत्रको विकास प्रभावित भएको भन्दै कार्यक्षमता बढाउनुपर्नेमा विज्ञ र नीति निर्माता सहमत भएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र सावतीको आयोजनामा काठमाडौंमा तीन दिनसम्म चलेको दशौं दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनमा सहभागी अर्थशास्त्री, नीति निर्माता, विकासविद् र प्रविधि विज्ञहरूले आर्थिक विकासका लागि लागत कम गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् । सम्मेलनमा अन्तरक्षेत्रीय व्यापारको सम्भावना, जलवायु परिवर्तनमा क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर क्षेत्रीय लगानीको सम्भावना, विश्व व्यापार संगठनमा दक्षिण एसियाको अवस्था, व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटी, आप्रवासन र रेमिट्यान्स लगायतका विषयमा केन्द्रित भइ विभिन्न सत्रमा छलफल भएको थियो । छलफलमा कार्यक्षमता बढाएर उत्पादन वृद्धि गरी लागत कम गर्नुपर्नेमा सबै एकमत भएको सावतीका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
“आर्थिक क्रियाकलापमा लागत धेरै हुँदा त्यसको असर समग्र विकासमा परेको सम्मेलनको निष्कर्ष रह्यो,” डा. पाण्डेले भने, “सार्क क्षेत्रको आर्थिक विकासका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने र लागत कम गरी बजार विस्तार गर्नुपर्ने अधिकांशको भनाइ रह्यो ।” सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको कार्यक्षमता बढाउनुपर्नेमा पनि सम्मेलनका सहभागीले जोड दिएका छन् । “सार्क मुलुकका सरकारले लिएका विकासका एजेण्डा सही भए पनि सरकारी संस्थाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको आवाज सुनियो,” सम्मेलनको निष्कर्ष सुनाउँदै पाण्डेले भने, “दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाको कार्यक्षमता बढाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।”
सम्मेलनमा मन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूको सहभागिता थियो । ७५ विदेशीसहित करिब २ सय जना सहभागी सम्मेलनमा नेपालले कृषि र पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । सम्मेलनको समापनका अवसरमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्क मुलुकका औद्योगिक र अन्य प्रमुख सहरलाई आपसमा सडक र हवाई मार्गबाट जोड्न सके त्यसले व्यापारमा निकै ठूलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । दशौं सम्मेलनले ११ औं सम्मेलन अर्को वर्षको डिसेम्बर महिनाको पहिलो साता पाकिस्तानको इस्लामावादमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
Source: Karobardaily